बरसों से भारतीय घरों में एक बड़ा ही खूबसूरत 'बिजनेस मॉडल' चल रहा था — 'पापा की संपत्ति पर कब्जा, और पापा को कोने वाले कमरे में शिफ्ट!' लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मॉडल की ऐसी 'बैलेंस शीट' बिगाड़ी है कि कई 'लाडले' बेटों के पसीने छूट गए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ-साफ कह दिया है: अगर माता-पिता को वक्त पर चाय, दवा और सम्मान नहीं दे सकते, तो उनके मकान के बाहर का रास्ता नापने के लिए तैयार रहिए। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल अब ऐसे संस्कारी सपूतों को पलक झपकते ही बेदखल कर सकता है।
अब तक कई बेटों का मानना था कि 'बेटा' होना एक सरकारी नौकरी की तरह है — एक बार पैदा हो गए, तो संपत्ति में हिस्सा 'कन्फर्म' है, भले ही परफॉर्मेंस कैसी भी हो! लेकिन सीनियर सिटीजन्स एक्ट, 2007 के तहत आए इस फैसले ने 'बेटे' के पद को अब 'कॉन्ट्रैक्ट जॉब' बना दिया है। शर्तें साफ हैं: सर्विस अच्छी दो, तो मकान में रहो; वरना झोला उठाओ और चलते बनो!
'प्रॉपर्टी' अपनी, लेकिन 'पैर छूना' भूल गए?
मामला बड़ा दिलचस्प था। एक 80 साल के बुजुर्ग पिता ने शिकायत की कि बड़े साहबजादे ने उनकी संपत्ति पर ऐसा 'अवैध कब्जा' कर रखा है जैसे कोई बिल्डर प्राइम लोकेशन पर कर लेता है, और खुद माता-पिता ही दर-दर भटक रहे हैं। मामला ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बुजुर्गों की जायदाद में रहने का लाइसेंस कोई मुफ्त का पास नहीं है, इसके लिए 'देखभाल और सम्मान' नाम का टैक्स चुकाना ही पड़ेगा।
अब इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भारतीय परिवारों में कुछ इस तरह के क्रांतिकारी दृश्य देखने को मिल सकते हैं:
- संडे का नया रूटीन: जो बेटे रविवार को दोपहर 12 बजे तक सोकर उठते थे, वे अब सुबह 6 बजे ही पिताजी के पैर दबाते नजर आएंगे। चाय में चीनी कितनी होगी, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स की तरह गंभीरता से लिया जाएगा।
- व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बदलाव: 'गुड मॉर्निंग' के मैसेज जो अब तक सिर्फ दोस्तों को भेजे जाते थे, अब सबसे पहले बापू के फोन पर चमचमाएंगे, वो भी पूरे दो किलोमीटर लंबे सम्मानजनक शब्दों के साथ!
- वकीलों के पास नई दलीलें: आने वाले दिनों में अगर कोई बेटा कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल करे कि "लॉर्डशिप! मैंने इस महीने पिताजी को चार बार तीर्थ यात्रा पर भेजा है और रोजाना शाम को उनका पसंदीदा धारावाहिक चालू करके दिया है, इसलिए मुझे बेदखल न किया जाए!" — तो हैरान मत होइएगा।
नैतिकता जब 'कानून' बन जाए
मजाक से हटकर देखें, तो यह फैसला इस कड़वी सच्चाई पर एक करारा तमाचा है कि जिस देश में 'श्रवण कुमार' की मिसालें दी जाती थीं, वहाँ माता-पिता की देखभाल के लिए कानून और ट्रिब्यूनल का सहारा लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश शीशे की तरह साफ कर दिया है — विरासत केवल ईंट-पत्थर और पैसों की नहीं होती, जिम्मेदारियों की भी होती है। जो जिम्मेदारी से भागेगा, वो वसीयत से भी हाथ धोएगा!
इसलिए, देश के तमाम 'लाडलों' को मुफ़्त की सलाह: अपनी गाड़ियों के स्टेटस अपडेट करने से बेहतर है कि शाम को बापू के पास बैठकर उनका हालचाल पूछ लें, वरना कहीं ऐसा न हो कि कल सुबह दरवाजे पर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का 'नो-एंट्री' वाला नोटिस चिपका मिले!